ਚੰਡੀਗੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ
- ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਜਮੀਨ , ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ।
ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਪਜਾਊ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਵੈਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼-ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਗਤ ਰੱਖਦੇ ਸੂਦਖੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰ ਬਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ:-
─ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
─ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
─ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਗੈਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
─ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
─ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
─ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀਆਂ, ਵਾਰੰਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
–ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
─ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
─ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
─ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
─ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ( ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
─ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ।
─ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜੁਟਾਵੇ।
─ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
─ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
─ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
─ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
─ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
─ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
─ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
─ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
─ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
─ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
─ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
─ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ।
─ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
─ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ।
─ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਾ-ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
─ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨਸਾਰ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾਵੇ।
─ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
─ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
─ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
─ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
─ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
─ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ , ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
─ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
─ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਉਂਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
─ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
─ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰ੍ਹੇਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
