ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ੍ਰਜਿਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪਰ ਬਣਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਅਕਾਲਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਵਿਸਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੂਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਲਵੋ ਪਰ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮੈਡਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
