ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਪਰ ਇਹ 33ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2027 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2029 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 33ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿਛੇ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 33ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
