ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ, ਧਰਮ-ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ, (ਹਸਬ ਰਸਦ ਖੇਵਟ) ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 27550 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ PLPA-1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਧਾਰਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਗੋਸੁਆਮੀ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਤਕਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ forest ਐਕਟ 1878 ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਮਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੱਢਣ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ( 2013) specific relief act 1877, Punjab village common land regulation act 1953, Punjab village common land regulation act 1961, Punjab land revenue act 1887, ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।।
ਇਹ ਘਨੌਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ 27550 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਤੇ ਲੇਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ fb ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਫਾਰਮ ਐਕਟ 1878 ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧੋਇਆ d.el.ed admission punjab ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਡ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜੈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ union bank online ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਨ
