ਬਰਨਾਲਾ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ‘ਰਾਏਚੂਰ’ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 13ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਮਹਾਂਸਮੇਲਨ) ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਹਾਂਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 300 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ – ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਕਾਮਰੇਡ ਤੁਹਿਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਕਾਨ੍ਹੇਕੇ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੌੜ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲੇ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦੇ ਖਰੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤੁਹਿਨ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ’ ਨਾਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ,ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਡਾਨੀ – ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮਨੁਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 13ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਛੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨੂੜਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ ਰਾਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ” ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
