ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ – ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ/ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (CHO) ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ CHO ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ CHO ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਮੂਹ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ (Equal Work Equal Pay) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CHO ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, BAMS CHO ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ CHO ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ CHO ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
