ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ਿਓਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ – ਥਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਪਾਸੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਤੇ (BIA) ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਹਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਾਉਤੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜ਼ਲੇਲ ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ “ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ” ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੋਰਟ’ (ICC) ਨੇ ‘ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ‘ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਯੋਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਤਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੱਛਕ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ -ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਫ਼ੋਬੀਆ’ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ,ਏਸ਼ੀਆਈ, ਲਤੀਨੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ , ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ) ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ’ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉੱਲਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਬਲਿਊ ਕਾਲਰ’ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਤਾ 1996 ਦੇ ਸਮਝਾਉਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਨਾ/ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝਾਉਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ( ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੋਬੀਆ) ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਯੋਨੀ -ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਿਰਣਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਾਉਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ।
