ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ–ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ
ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂਟ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲਏ ਜਾਣ ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂਟਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ,ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਨਾਜ਼ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਨਾਜ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। 1959 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ‘ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 1956 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ (ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ) ਵੀ ਬਣਿਆਂ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ -ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਵਧਕੇ ਚੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਭਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
1964 ਵਿੱਚ ਭਾਕਪਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਕਪਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹਾਂ ਸਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 1950-60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਖਰੁਸਚੋਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ । ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਹਵੇਂ ਮਹਾਂ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ’ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਕਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਸਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ-ਧਨੁੱਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1966 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। 3 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੇ ਭੂ -ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ “ਜ਼ਮੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਾਈਦਾਰ ‘ਬਿਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ’ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 23 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਝਾੜੂਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਝੜੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੂ – ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖੋ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਾਹ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਮਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗਲ ਸੰਥਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਬੈਣੀ ਕਾਨੂੰ, ਸੋਭਨ, ਅਲੀ ਗੋਰਖਾ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕਾ ਮਾਂਝੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਹਨ….. ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ,ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।
ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ,ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਧਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। 28 ਜੂਨ 1967 ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।” 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਡੇਲੀ’ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਬਸੰਤ ਦੀ ਗਰਜ਼ ‘ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਕਾਕੂਲਮ, ਬੀਰਭੂਮ,ਡੇਬਰਾ-ਗੋਪੀ ਬੱਲਭਪੁਰ,ਮੁਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ -ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵ -ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਖੁੰਖਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ,ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੜ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
