ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ – ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਬਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਗੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਟਰੰਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੱਥ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3% ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ 18% ਟੈਰਿਫ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ 25% ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਦਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੳਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਦ
