ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ , ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੋਧ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਡਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੱਤਿਅਮ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
