ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੱਟੀਆਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਈਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਠੀਕ ਹੋਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) 2008 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
