ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 500000 ਤੋਂ 250000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇੰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਂ ਰੱਖੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀਂ ਗਈ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ,ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਇਲਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ? ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾ ਨੂੰ ਚਾਇਲਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਛੰਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ? ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਇਲਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ’ਚ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜਗਰਾਓਂ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਅਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
