ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਬੀਤੇ 75 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆੜਤੀ ਤੋੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਤੋਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1-1-2023 ਮਿਤੀ 23-8-2023 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਐ੍ਕਟ 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (2) (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਆੜਤੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (1) ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਕੋਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਨਵ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 12 (3) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
