ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਜਟ ਦਸਣ ਨੂੰ ਇਕ ਲਫਾਜੀ ਦਾਹਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਬਤ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 95,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 125 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ , ਜਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭੇਟ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਸਲਨ ਸਵਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾ ਅਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ – ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 45% ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3% ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੀ2+50% ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਐਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 20% ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ – ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗ ਭਰਦਾ ਹੈ – ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਦਾ 21% ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
