ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ – ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ – ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰੇਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰੇਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟ(ਆਂ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ (ਸ਼ੈਲਰਾਂ) ਲਈ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) 2025 ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਲੀਗਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੂ, ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਬ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੁੱਗਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਨੰਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਵਿਧੂ ਮਹਾਜਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗਗਨ ਮਹਾਜਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਤਿਆਗੀ, ਆਸ਼ੂ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
—
