ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 2250 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 157 ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ, 825 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ 197 ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
