ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 300 ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
