ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੱਮਾ ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿਮਘ ਚਹਿਲ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇਹ ਲੇਖ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਿਹੁ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੈਬਰੌਏ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੋੜ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਨ 1973 ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਲਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਹੂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਬੇਕ ਦੈਬਰੋਏ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਨ 1789 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸੁਖ ਨਾਲ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਇੱਛਤ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਬੇਕ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਬੇਕ ਦੈਬਰੌਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਨ 1935 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਗਈ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਘੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਜ਼ਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ, ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਬੇਕ ਦੈਬਰੌਏ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਤਦਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸੰਨ 1998-2000 ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਤਦਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ ਨਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 26 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਦਕਾਲੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਲ/ ਕਾਨੂੰਨ:
ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਧੜਾਧੜ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਅਮਲ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੰਗ ਅਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 11 ਮਈ,2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਅਰਥਾਤ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਦੀ ਨੁੰਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। ਨਿਰਸ਼ੰਦੇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਖੁਦ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 (2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 02 ਮਾਰਚ 23 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਧਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਗੱਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗੱਸਤ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਵਦੇਸੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ-1860) ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ 2023 , ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ-1973) ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਆਈਐਏ-1872) ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ 2023 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਆੋਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ/ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਅਧੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 255 ਅਧੀਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ (124 ਏ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਈ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
