ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਨਵੰਬਰ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਿਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ 58 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਦੇਣਗੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ , ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ,ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ,ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
