ਜਰਮਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਬਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਿਊਨਿਖ, ਬਰਲਿਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
