ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 9 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ‘ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਸੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਦਾਗੀ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਣਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਥੋਕ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ -1 ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਉਤੇ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
