ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1745 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ 193504843 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਮਾਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਭੱਲਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2735 ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1723 ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1745 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 193504843 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਮਿਤ ਭੱਲਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 13-ਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
