ਔਰਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ
ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ (SIR) ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ, 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੜਤਾਲ ਵਿਧੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ? ਸਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ 2003 ਜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵੋਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਿਮਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ।
