ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ 1000/1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਆਂ ਕਰਨਗੇ,ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 1000/1000 ਰੁਪਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਈਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1000/1000 ਰੁਪਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000/1000 ਰੁਪਏ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000/1000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਫਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੁਵਾਬ ਦੇਂਣ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ’ਚ 1000/1000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,