ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਨੇ ਕੂੰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯੌਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2012 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਵਾਲਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
