ਸਮਾਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— 1986 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੈਡਿਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਓਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਵਨਰ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਂ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
