ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਯੌਕੀਨੀ ਬਣਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੌਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੌਗ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਟਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁਕਿਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਯੌਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਾਂ ਰਹਿ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੌਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਬੀਐਸਐਫ ,ਹੋਮ ਗਾਰਡ,ਸਕੂਲ ਗਾਰਦ ਬੈਂਕ ਗਾਰਦ ਤੇ ਸੁਕਿਉਟੀਗਾਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਯੌਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਜਰ ਸਨ ।
