ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਿਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਵਾਂ ਤਰੀਕਾ (pick and choose policy) ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (principle of equality) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੱਥ:
• ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿਨਾਨਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਨਈ ਹੋ ਸਕਿਆ
• ਧੁੱਸੀ ਬਨ ਬਿਆਸ ਸੜਕ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ
• ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ
ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਿਨਾਨਗਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 (Right to Information Act, 2005) ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ RTI Act ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
• ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
• ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣਾ
ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ:
• ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ (First Appeal) ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
• ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ (State Information Commission) ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
• ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਿਨਾਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
