ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁੱਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੇਹਲੜ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਖੰਡ,ਦਾਲ,ਤੇਲ,ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੇ ਹਲਦੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਂਣ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਫਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੰਡ,ਦਾਲ,ਤੇਲ , ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਫਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਲੜ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਤੇਲ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾਲ ਤੇਲ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁੱਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਾਹਾ ਦੀ ਦਾਲ,ਤੇਲ,ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ?।।।
