ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ (ਦਿਸ਼ਾ) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਥਾਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਵਾਤਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਆਦਿੱਤਿਆ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਸ.ਪੀ (ਐੱਚ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਪੀ (ਡੀ) ਬਟਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਵਡੇਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸਾਂਸਦ ਅਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਨਟੈੱਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਡਿਸਏਬਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਕੋਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਅਤੇ ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
