ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ, ਸਮੂਹ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 17-18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਚਾਰ ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਿਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਡੇਢ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਐਨਓ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
