ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 44 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ 16 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ 28 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 28 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗਹਾ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
