ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਉਸ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਸੰਗਤਤਾ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਸੰਗਤਤਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 2023 ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਲਈ ‘ਚੋਣ ਪੈਨਲ’ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ -ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ- ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।
