ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾ ਪੁਨਰਵੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
“SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਰ ਵੋਟਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ CEC ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
“ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੋਟਰ ਵिलोਪਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
“ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵੀਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰਵੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
“CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
“ਵੋਟ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
