ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ, ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਢੁਕਵੀਂ ਤਸਦੀਕ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਨਾ ਖੁੰਝੇ।”
