ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਐਮਓ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿਲਬੋਰਡ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਅਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।”
