ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ₹5,000, ₹10,000 ਅਤੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
“ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ₹100 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
“₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Crop Residue Management ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ—ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ’ ਨਹੀਂ, ‘ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
“ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
