ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,8 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ 8,555 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ‘ਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
