ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਛਪਵਾ ਕੇ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਖੜੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 99.9% ਹਿੱਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੁਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ਼ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਦੇੱਣ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਵੀਹ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬੇ ਜਾਇਦਾਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਉਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
