ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਗ਼ਲਤ ਵੋਟਰਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਆਇਸਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜ਼ੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
