ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 322 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 751 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹਾਂ (ਕਲਸਟਰ) ਵਿੱਚ 86 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 118 ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ?”

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, “ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ (ਥਾਂ ਦੇਣ) ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *