2,000 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ, 27,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; 12–13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ।
ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਦੋਵਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ CHO, ਏਐਨਐਮ, RBSK ਟੀਮਾਂ, AMO, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਟੀਬੀ ਸਟਾਫ਼, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, IDSP, PNDT, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਐਚਐਮ ਕੈਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2,000 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 12–13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 27,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। RBSK ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਟੈਸਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ-ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
IDSP ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ELISA ਟੈਸਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ NTEP ਅਧੀਨ ਟੀਬੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਸੀਐਚਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ, ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਐਨਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ANC ਜਾਂਚ, ਮਾਤਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ PNDT ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਆਗੂ ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸੱਕੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਈ ਨਿਕਲ਼ਦਾ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

