ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸ਼ੰਬੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂੱਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਸਾਈਲੋਜ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੂਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂੱਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
