ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ) ਲਈ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, 1 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਗਾਇਨੋਕਾਲੋਜਿਸਟ, 1 ਪੈਡੇਟਰੇਸ਼ੀਅਨ, 1 ਸਰਜਨ, 1 ਮੈਡੀਸਨ, 1 ਡੈਨਟਿਸਟ, 5 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ, 1 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, 1 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, 1 ਐਕਸ-ਰੇਅ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, 1 ਓ.ਟੀ. ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ 2 ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ 20 ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਲਈ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਹਿਜ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਉੱਲਟ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
