ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ‘ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰ ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਪੇਖਕ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014-15 ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 150.88% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 1.85% ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋਕਿ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 1.33% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1.6% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰਫ 0.2% ਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 0.58% ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋਕਿ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ ਸਿਰਫ 0.21% ਰਹਿ ਗਈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਬਜਟ ਦਾ 6.4% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਘਟਾਕੇ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 4.38% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 89 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਕੇਗੀ।

ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ