ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਊਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਦਿਆਲਤਾ’ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ।
