ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,10 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੇਖੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ, ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ
ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਇਨਸਾਫ਼: ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ:
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ) ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ।
