ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਐਚ.ਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ – ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਐੱਚਓ) ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਚਓਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਐੱਚਓ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਚਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਐੱਚਓ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਚਓ ਨੂੰ ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੀਐੱਚਓ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕੈਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਚਓ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਚਓ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਐੱਚਓ) ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਚਓਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਐੱਚਓ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਚਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਐੱਚਓ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਚਓ ਨੂੰ ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੀਐੱਚਓ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕੈਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਚਓ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਚਓ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
