ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ (PSTET), ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।”
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?”
ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ (PSTET) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ, ਸੰਗਠਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ—ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਾਅ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
