ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬਾਈਪਾਸ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ?
ਏਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਨਮਕ ਕਾ ਦਰੋਗਾ’ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਮਿਕਦਾਰ, ਵਰਾਇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ (ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ) ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਗਾ ਨਾ ਪੂਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਲਾਲ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਮੰਤਰੀ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਖ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਆਦਿ ਠੰਢੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਟੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੋ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲ੍ਹਤ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਣੇ ਥੱਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਟੂਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏਸ ਤਰਾਂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਅਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ) ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਐਮ ਐਮ ਕਾਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ, ਜਿਆਂ ਦ੍ਰੇਜ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ , ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਾਮੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਉਦਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਰਹੂਮ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਕਤ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਤਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ੳਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਚੀਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ੍ਹੂਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜੰਗ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਵਜੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਿਓ! ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ।
